नेपालमा डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, कनेक्टआईपीएस, डिजिटल वालेट र अन्य विद्युतीय भुक्तानी सेवाको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ।

एक खाताबाट अर्को खातामा डिजिटल माध्यमबाट रकम पठाउँदा ग्राहकबाट रु. १० वा सेवा प्रदायकअनुसार तोकिएको शुल्क काटिन्छ। रकम केही सेकेन्डमै अर्को खातामा पुग्छ र सेवा शुल्क पनि तत्काल हिसाब हुन्छ। तर यही डिजिटल संरचनाभित्र असामान्य, जोखिमपूर्ण वा सम्भावित ठगीसँग जोडिएका कारोबार पहिचान गरेर रकम रोक्ने क्षमता कति प्रभावकारी छ भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ।

केही दिनअघि एक व्यक्तिको खाताबाट करिब रु. २८ लाख गायब भएको घटना चर्चामा आयो। मोबाइलमा दुर्भावनापूर्ण सफ्टवेयर राखेर वा उपकरणमाथि नियन्त्रण लिएर रकम विभिन्न कारोबारमार्फत बाहिर पठाइएको आशंका गरिएको यस्तो घटना एउटा ग्राहकको क्षतिमा मात्र सीमित विषय होइन। यसले नेपालको समग्र डिजिटल भुक्तानी संरचनाको सुरक्षा क्षमतामाथि प्रश्न गर्छ।

डिजिटल ठगी हुँदा एउटा बैंक मात्र कारोबारमा संलग्न नहुन सक्छ। रकम पठाउने बैंक, रकम प्राप्त गर्ने बैंक, कनेक्टआईपीएसजस्तो भुक्तानी प्रणाली, मोबाइल बैंकिङ सेवा, डिजिटल वालेट, भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र त्यसपछि रकम अर्को माध्यममा सारिने सम्पूर्ण शृङ्खला यसमा जोडिन सक्छ। ठगी गर्ने व्यक्तिले ग्राहकको पासवर्ड, ओटीपी वा मोबाइलमा पहुँच पायो भन्दैमा सम्पूर्ण सुरक्षा प्रणालीको भूमिका समाप्त हुँदैन।

डिजिटल वित्तीय सुरक्षाको उद्देश्य केवल प्रयोगकर्ताले सही पासवर्ड वा ओटीपी प्रयोग गरेको छ कि छैन भन्ने जाँच गर्नु मात्र होइन। कारोबारको व्यवहार पनि हेर्नुपर्छ।

ग्राहकले सामान्यतया कति रकम पठाउँछ, कति पटक कारोबार गर्छ, कुन प्रकारका खातामा पैसा पठाउँछ, कुन उपकरणबाट सेवा प्रयोग गर्छ, कारोबारको नियमित समय कस्तो छ र उसको सामान्य आर्थिक गतिविधि कस्तो छ भन्ने विवरण प्रणालीसँग हुन्छ। यसैलाई आधार बनाएर अस्वाभाविक गतिविधि छुट्याउन सकिन्छ।

आज ठगी एउटै ढाँचामा हुँदैन। कसैको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएर रकम पठाइन्छ। फिसिङमार्फत पासवर्ड र प्रमाणीकरण विवरण चोरी हुन्छ। नक्कली लगानी, जागिर, विदेश पठाइदिने प्रलोभन, अनलाइन सामान बिक्री, ऋण, पुरस्कार, बीमा, सामाजिक सञ्जाल, क्रिप्टो लगानी वा अन्य बहानामा पैसा असुलिन्छ।

अपराधीले आफ्नै नामको बैंक खाता प्रयोग नगर्न पनि सक्छ। कतिपय अवस्थामा आर्थिक रूपमा कमजोर, बेरोजगार, विद्यार्थी वा वित्तीय जोखिमबारे कम जानकारी भएको व्यक्तिलाई पैसा दिने प्रलोभन देखाएर उसको बैंक खाता वा डिजिटल वालेट प्रयोग गरिन्छ। कसैलाई महिनाको रु. १० हजार, रु. २० हजार वा रु. ५० हजार दिने भन्दै खाता, एटिएम, मोबाइल बैंकिङ वा अन्य पहुँच प्रयोग गर्न माग्न सकिन्छ।

यस्ता खाताहरू ठगीको रकम प्राप्त गर्न, रकम टुक्र्याउन र अर्को खातामा पठाउन प्रयोग हुन सक्छन्। खातावाला स्वयं मुख्य ठग हो कि होइन भन्ने विषय अनुसन्धानले प्रमाणित गर्ने कुरा हो। तर वित्तीय प्रणालीले त्यस खातामा भइरहेको कारोबारको प्रकृति हेर्न सक्छ।

सामान्यतया थोरै रकम मात्र आउने खातामा अचानक धेरै व्यक्तिबाट ठूलो रकम आउन थाल्यो, आएको रकम केही मिनेट वा घण्टाभित्र अर्को खातामा सारियो, एटिएमबाट निकालियो, वालेटमा पठाइयो वा अर्को भुक्तानी माध्यममा सारियो भने त्यो जोखिमको संकेत हुन सक्छ।

यस्तो अवस्थामा बैंक, वालेट कम्पनी वा सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकले खातावालालाई तत्काल अपराधी घोषणा गर्न आवश्यक छैन। तर केही समयका लागि बाहिर जाने कारोबार रोक्न सकिन्छ। थप प्रमाणीकरण माग्न सकिन्छ। खातावालासँग रकमको स्रोत र उद्देश्यबारे जानकारी लिन सकिन्छ। कारोबार व्यवसायिक हो भने बिल, सम्झौता, खरिद बिक्री विवरण, व्यवसायसम्बन्धी कागजात वा अन्य आधार माग्न सकिन्छ। विवरण विश्वसनीय भएपछि प्रतिबन्ध हटाउन सकिन्छ। विवरण शंकास्पद भए थप अनुसन्धान वा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न सकिन्छ।

यो प्रक्रिया केवल बैंक खातामा लागू हुने विषय होइन। डिजिटल वालेटमा पनि अस्वाभाविक रूपमा धेरै रकम आउँदैछ, एउटा वालेटबाट लगातार रकम अन्यत्र पठाइँदैछ वा एउटै प्रयोगकर्ताको व्यवहार अचानक पूर्ण रूपमा बदलिएको छ भने वालेट सेवा प्रदायकले पनि जोखिम पहिचान गर्न सक्नुपर्छ।

कनेक्टआईपीएस वा अन्य भुक्तानी प्रणालीले पनि केवल रकम एउटा संस्थाबाट अर्को संस्थामा पठाउने माध्यमको भूमिका मात्र खेल्ने कि कारोबारको जोखिम पहिचानमा सक्रिय भूमिका खेल्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ।

डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले एकैछिनमा हजारौँ कारोबार प्रशोधन गर्न सक्छ भने त्यही प्रविधिले असामान्य कारोबारको ढाँचा पनि पहिचान गर्न सक्छ।

यसका लागि सबै कारोबार मानिसले बसेर हेर्नुपर्ने हुँदैन। स्वचालित प्रणालीले ग्राहकको पुरानो कारोबारसँग नयाँ कारोबार तुलना गर्न सक्छ। छोटो समयमा अस्वाभाविक रूपमा धेरै रकम आउनु, विभिन्न असम्बन्धित व्यक्तिबाट लगातार पैसा प्राप्त हुनु, पैसा प्राप्त भएको तुरुन्तै अर्को खातामा पठाइनु, नयाँ उपकरणबाट ठूलो कारोबार हुनु, सामान्यभन्दा धेरै पटक कारोबार हुनु, असामान्य स्थानबाट पहुँच हुनु वा ग्राहकको आर्थिक अवस्थासँग नमिल्ने रकमको आवागमन हुनु जस्ता संकेतको जोखिम मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।

त्यसपछि जोखिमको स्तरअनुसार फरक प्रतिक्रिया दिन सकिन्छ। कम जोखिममा थप ओटीपी वा अन्य प्रमाणीकरण माग्न सकिन्छ। मध्यम जोखिममा ग्राहकसँग प्रत्यक्ष पुष्टि गर्न सकिन्छ। उच्च जोखिममा केही समयका लागि रकम बाहिर जान रोक्न सकिन्छ। अत्यन्त शंकास्पद गतिविधि देखिए सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिन सकिन्छ।

यसरी गरिएको अस्थायी रोक ग्राहकलाई सजाय दिनु होइन। ठगीको रकम डिजिटल प्रणालीभित्र केही मिनेटमै एक खाताबाट अर्को खाता, त्यहाँबाट अर्को बैंक, वालेट वा नगदमा परिवर्तन हुन सक्छ। रकम एकपटक धेरै तह पार गरेर बाहिरिएपछि फिर्ता ल्याउन कठिन हुन्छ। त्यसैले पहिलो केही मिनेट वा घण्टा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालका बैंक, डिजिटल वालेट, भुक्तानी सेवा प्रदायक र प्रणाली सञ्चालकहरू केवाईसी, एएमएल, साइबर सुरक्षा, कारोबार निगरानी र जोखिम व्यवस्थापनका व्यवस्था रहेको बताउँछन्। यस्ता प्रणालीको वास्तविक प्रभाव भने ठगीको घटना हुँदा देखिन्छ। यदि जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी छ भने अस्वाभाविक कारोबार हुँदा त्यसले कुनै न कुनै संकेत दिनुपर्छ।

यदि संकेत आयो भने त्यसपछि के गरियो भन्ने जानकारी महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि कुनै संकेत नै आएन भने जोखिम पहिचान प्रणाली कति सक्षम छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यसलाई एउटा संस्थाको कमजोरी भनेर मात्र हेर्न मिल्दैन। रकम पठाउने बैंकले केही नदेख्न सक्छ, तर प्राप्त गर्ने बैंकले असामान्य रकम देख्न सक्छ। बैंकले केही नदेखे पनि वालेटले अस्वाभाविक रकमको आवागमन देख्न सक्छ। भुक्तानी प्रणालीले छोटो समयमा एउटै प्रयोगकर्ताबाट भइरहेको कारोबारको गति देख्न सक्छ।

यही कारण डिजिटल वित्तीय सुरक्षामा संस्थाबीचको समन्वय महत्वपूर्ण हुन्छ। ठगी भएको सूचना एउटा बैंकमा पुगेर त्यहीँ रोकिनु हुँदैन। रकम अर्को बैंक, कनेक्टआईपीएस, वालेट वा अन्य माध्यममा पुगेको छ भने आवश्यक जानकारी तत्काल सम्बन्धित संस्थासम्म पुग्ने व्यवस्था चाहिन्छ।

अपराधीको सबैभन्दा ठूलो फाइदा गति हो। पीडितले ठगी भएको थाहा पाउँदा पैसा धेरै ठाउँमा पुगिसकेको हुन सक्छ। बैंकमा फोन गर्दा रकम अर्को संस्थामा गएको हुन सक्छ। अर्को संस्थासँग सम्पर्क हुँदा त्यो रकम फेरि अन्यत्र सरिसकेको हुन सक्छ। डिजिटल वित्तीय प्रणाली पनि अपराधीभन्दा छिटो हुनुपर्छ। ठगीको उजुरी आएपछि मात्र होइन, ठगी भइरहेको बेला पनि प्रतिक्रिया दिन सक्ने संयन्त्र आवश्यक छ।

अर्कोतर्फ, वास्तविक व्यवसायिक कारोबार अनावश्यक रूपमा रोक्नु पनि समाधान होइन। ठूलो रकम आउनु आफैँमा अपराधको प्रमाण होइन। धेरै व्यवसायमा दैनिक ठूलो कारोबार स्वाभाविक हुन्छ। तर त्यसका लागि पनि जोखिममा आधारित प्रणाली प्रयोग गर्न सकिन्छ।

वैध व्यवसायसँग कारोबारको इतिहास हुन्छ। रकमको स्रोत खुलाउन सकिन्छ। बिल, सम्झौता, बिक्री विवरण वा अन्य प्रमाण उपलब्ध हुन्छ। प्रणालीले केही समय कारोबार रोकेर थप पुष्टि माग्यो भने व्यवसायीले आवश्यक विवरण दिन सक्छ र कारोबार खुलाउन सकिन्छ।

ठगीको रकम प्राप्त गर्ने खातामा भने प्रायः अर्को व्यवहार देखिन सक्छ। रकम आउने, तत्काल अर्को ठाउँमा जाने, फेरि अर्को खातामा जाने र अन्ततः नगद वा अन्य सम्पत्तिमा परिणत हुने।

यही व्यवहार पहिचान गर्नु वित्तीय अपराध नियन्त्रणको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। डिजिटल सेवाको सुरक्षा मूल्याङ्कन केवल रकम कति छिटो पठाउन सकिन्छ भन्ने आधारमा गर्न मिल्दैन। गलत व्यक्तिको हातमा पुगेको रकम कति छिटो रोक्न सकिन्छ भन्ने आधारमा पनि गर्नुपर्छ।

रु. १० को सेवा शुल्क यही बहसको प्रतीक हो।

बैंक, वालेट वा अन्य सेवा प्रदायकले प्रत्येक डिजिटल कारोबारबाट रु. १० नै कमाउँछन् भन्ने दाबी गरिएको होइन। सेवा शुल्क संस्था र सेवाअनुसार फरक हुन सक्छ। तर जहाँ ग्राहकबाट डिजिटल कारोबारको शुल्क लिइन्छ, त्यहाँ ग्राहकले त्यस सेवाबाट उचित स्तरको सुरक्षा अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हुन्छ।

रकम पठाउँदा शुल्क केही सेकेन्डमै काट्न सकिन्छ भने जोखिमपूर्ण कारोबार देखिँदा सुरक्षा प्रणालीले पनि केही सेकेन्ड वा मिनेटमै प्रतिक्रिया दिन सक्नुपर्छ। नेपालको डिजिटल वित्तीय प्रणाली अब केवल सुविधा दिने प्रविधि होइन। लाखौँ मानिसको तलब, बचत, व्यवसाय, ऋण र पारिवारिक सम्पत्ति यही प्रणालीमा निर्भर छ।

त्यसैले साइबर ठगीलाई केवल ग्राहकको गल्ती, मोबाइलको कमजोरी वा ओटीपी चुहिएको घटनाका रूपमा हेर्न पर्याप्त हुँदैन। बैंक, कनेक्टआईपीएस, डिजिटल वालेट, भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र नियामक निकाय सबैले आफ्नो तहमा असामान्य कारोबार पहिचान गर्ने र आवश्यक परे रकमको गति रोक्ने क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ।

ठगी भएपछि रकम कहाँ गयो भनेर खोज्नु आवश्यक छ। तर त्योभन्दा प्रभावकारी सुरक्षा भनेको ठगीको पैसा हराउनुअघि नै रोक्न सक्नु हो। अन्ततः विषय रु. १० को सेवा शुल्कको मात्र होइन। विषय डिजिटल वित्तीय प्रणालीमाथि जनताको विश्वासको हो।